केन्द्र सरकार ने राजपत्रित अधिसूचना दिनांक 20.02.2009 के तहत गंगा नदी के प्रदूषण को कम करने के लिए पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत केन्द्र और राज्य सरकार के एक सहयोगी संस्थान के रूप में राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण की स्थापना की है। प्राधिकरण का उद्देश्यं योजना की इकाई के रूप में नदी बेसिन के साथ एक संपूर्ण दृष्टिकोण को अपनाकर प्रदूषण में प्रभावी रूप से कमी और गंगा नदी का संरक्षण सुनिश्चित करना है। नीति के निर्णयों के लिए राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण की शीर्ष निकाय की अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है और राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण के कार्यक्रम के कार्यान्वयन की आवधिक समीक्षा के लिए स्थाई समिति की अध्यक्षता वित्त मंत्री द्वारा की जाती है। मंत्रिमंडल द्वारा दिसंबर, 2009 को राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण के कार्यक्रम के अंतर्गत परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए फास्ट ट्रेक तंत्र की स्थाापना की गई थी। ........

• दि. 30.09.2015 को आयोजित सी आर टी डब्ल्यू क्यू एम की प्री-बिड बैठक के प्रश्नों के उत्तर।
• सी आर टी डब्ल्यू क्यू एम डाटा आईसीबी एनजीआरबी परियोजना के.प्र.नि.बो., भारत के दि.17.11.2015 को बिड जमा करने की अंतिम तिथि को बढ़ाने के संदर्भ में शुद्धिपत्र ।
• 30.09.2015 को आर टी डब्ल्यू क्यू एम हेतु प्री-बिड बैठक की अनुसूची।
• केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भारत की सतत वास्तविक जल गुणवत्ता निगरानी डेटा आईसीबी राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन परियोजना की खरीद के लिए के.प्र.नि.बो. बोली आमंत्रित करता है।